“धोरण कुठवर आलं ग बाई! राज्य महिला धोरण: तीन दशकांचा आढावा” हे पुस्तक यशवंतराव चव्हाण सेंटर आणि सकाळ माध्यम समूह यांच्या संयुक्त विद्यमाने जून २०२४ मध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहे. संध्या नरे पवार यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. या पुस्तकामध्ये एकूण 19 लेख आहेत. यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी सुरुवातीला बंधन नको!वंदन नको!हवा खराखुरा अधिकार यामध्ये आपले मनोगत व्यक्त केले आहे. तर संध्या नरे पवार यांनी संपादकीय भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यानंतर संध्या नरे पवार यांनी महिला धोरणाचे शिल्पकार श्री शरदचंद्र पवार यांची घेतलेली मुलाखत सविस्तरपणे दिलेली आहे. या पुस्तकांमध्ये अॅड असुंता पारधे, अॅड वर्षा देशपांडे, सीमा कुलकर्णी, शुभदा देशमुख, उषा राणे, भीम रास्कर, डॉ. वंदना सोनाळकर, सुनीता बागल, प्रतिभा शिंदे, विक्रम गायकवाड, वैशाली भांडवलकर, डॉ. संगीता ठोसर, हिनाकौसर खान, संयोगिता ढमढेरे, दीप्ती राऊत, वृषाली मगदूम, ज्योती म्हापसेकर, किरण मोघे या लेखकांनी लेख लिहिलेले आहेत. हे सर्वच लेखक महिलांच्या संदर्भातल्या विविध संस्थांमध्ये किंवा महिला चळवळींमध्ये कार्यरत असणारे आहेत. त्यामुळे या पुस्तकाची विशेष बाब अशी आहे की हे पुस्तक केवळ पुस्तकी ज्ञानावरती आधारलेले नसून अनुभवनिष्ठ ज्ञानावरती आधारलेले आहे. तसेच अनुभवनिष्ठ मूल्यमापन या पुस्तकांमध्ये आढळते. तसेच आज पर्यंतच्या चारही महिला धोरणांचा सर्वसमावेशक आढावा कायदा, तंत्रज्ञान, आरोग्य, साक्षरता, राजकीय घटक, आर्थिक घटक, सांस्कृतिक घटक, बचत गट, माध्यमे, आदिवासी, भटक्या विमुक्त, दलित, बहुजन व मुस्लिम स्त्रिया अशा विविध घटकांच्याद्वारे घेतला गेला आहे. 392 पृष्ठांचे हे पुस्तक असून याचे मुखपृष्ठ देखील आकर्षक स्वरूपाचे बनविले आहे. या मुखपृष्ठांमधून आदिवासींच्या वारली पेंटिंगमधून स्त्रियांचा विविध क्षेत्रातील प्रवास मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हे मुखपृष्ठ देखील बोलक्या स्वरूपाचे आहे. धोरणे कायदे आणि सबलीकरणाची दिशा या लेखांमध्ये असुंदा पारदे (संस्थापक, चेतना महिला विकास केंद्र) यांनी राज्यातील महिला धोरणांचा कायद्यांच्या अनुषंगाने लेखाजोखा घेणारा लेख लिहिलेला आहे.
तंत्रज्ञान तिचे कसे होईल? या लेखांमध्ये वर्षा देशपांडे (युएनएफपीएच्या पीसीपीएनडीटी संदर्भात सल्लागार) यांनी तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात महिला धोरणामध्ये उदासीनता दिसून येते. महिलांच्या संदर्भामध्ये एकूण 42 कायदे आहेत. मात्र धोरणामध्ये त्याचा कुठेही विचार केलेला दिसत नाही. येणारे युग हे तंत्रज्ञानाचे युग असल्याकारणाने बदललेल्या तंत्रज्ञानाचा विचार महिला धोरणात होणे काळाची गरज आहे. यावरती या लेखांमध्ये त्यांनी सविस्तरपणे मांडणी केली आहे.
महिला शेतकऱ्यांना हवी शेतकरी ही ओळख! या लेखांमध्ये सीमा कुलकर्णी (सदस्य, महिला किसान अधिकार मंच) यांनी राज्यामध्ये 88% महिला या शेती क्षेत्रामध्ये काम करतात परंतु शेतात काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी ही ओळख अजूनही मिळालेली नाही त्यामुळे त्या शासनाच्या अनेक योजनांपासून वंचित राहतात. नव्या महिला धोरणामध्ये शेतकरी महिलांसाठी कोणत्या तरतुदी हव्यात याची व्यापक चर्चा या लेखांमध्ये केली गेली आहे.
महिला आरोग्य: काय दिले धोरणांने? या लेखांमध्ये शुभदा देशमुख (संस्थापक, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी) यांनी राज्यातील आजवरच्या महिला धोरणांची स्त्री आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून चिकित्सा करत स्त्री आरोग्याचा समतोल कसा साधावा या बाबतच्या उपाययोजना या लेखांमध्ये मांडलेल्या आहेत.
स्त्री साक्षरता, मानसिक सक्षमता व जाणीव – जागृती या लेखांमध्ये उषा राणे (पदाधिकारी, प्रथम स्वयंसेवी संस्था) यांनी महिला धोरणांच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या बरोबरच त्यांची मानसिक सक्षमता किती वाढली व जाणीव जागृतीसाठी नेमके कोणते प्रयत्न करायला हवेत. यावरती भर दिला. स्त्रिया आजही विकास प्रक्रियेच्या घटक होऊ शकलेल्या नाहीत. स्त्रियांना नैसर्गिकरित्या जगण्याचा अधिकार आहे. हे समाजव्यवस्थेने मान्य केले पाहिजे. महिलांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. ज्याचं मत त्याचं राज्य या न्यायानं स्त्रियांना हे राज्य का व कसे मागावे यासाठी महिला राज्यसत्ता आंदोलन सर्वांगीण प्रशिक्षण देते. या आंदोलनाने ग्रामीण भागातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना स्वतःची ओळख निर्माण करून दिली, आत्मसन्मान दिला आहे. शिका, संघटित होऊन संघर्ष करा व सत्ताधारी व्हा. असा नवीन संदेश या आंदोलनाने महिलांना दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या महिलांना आपले घटनात्मक अधिकार कसे वापरायचे यासंबंधी प्रशिक्षण देखील दिले. महिला साक्षरता, स्त्री-पुरुष असमानता, स्त्रियांमधील शिक्षणाचा व जागृतीचा अभाव, व्यावसायिक शिक्षण मुलींना उपलब्ध करून देण्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या कामाचा आढावा व महिला आर्थिक विकास महामंडळांनी गरीब व दुर्बल घटकातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण कसे घडून आणले आहे. याचा अनुभवनिष्ठ आढावा या लेखामध्ये घेतला गेला आहे.
कारभारणींची सत्ता, भागीदारीची आस या लेखांमध्ये भीम रास्कर (संचालक, आरएससीडी महिला राज्यसत्ता आंदोलनाचे सह संस्थापक) यांनी राजकीय सक्षमीकरण घडून येण्यामध्ये कोणते अडथळे आहेत व त्यावरती कसा मार्ग काढता येईल व आजवरच्या महिला धोरणांनी महिलांना राजकीय हक्क देण्यासंदर्भात नेमकी काय भूमिका बजावली याची चर्चा केली आहे. पंचायत राज्य व्यवस्थेपुढे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळालेले आहे. महिला सभा समित्यांमधील महिलांना 50 टक्के आरक्षण व दहा टक्के आरक्षित महिला बजेट याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. गरीब व मागासलेल्या घटकातील महिला सरपंचांना त्यांचे अधिकार वापरू दिले जात नाहीत. सरकारने ग्रामपंचायतींना निर्णय केंद्रांच्या ऐवजी सेवा केंद्रांमध्ये रूपांतरित केले आहे. महिला धोरणांचे ऑडिट होत नाही. सर्वसमावेशकता दिसत नाही. महिलांना व मुलींना किमान सुरक्षिततेची हमीदेखील दिली जात नाही. राजकारणातील महिलांना सार्वजनिक बंधनांच्या अगोदर कुटुंबातील बंधने व पतीची असुरक्षिततेची भावना यांच्याशी संघर्ष करावा लागतो. कुटुंबाचे सहकार्य मिळावे म्हणून त्या कशा प्रकारे विविध कौशल्य आत्मसात करीत आहेत याचा आढावा घेतलेला आहे . गाव पातळीवरती काम करताना महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. ती आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी नसल्यामुळे तिला पहिल्यांदा तिची घरातील व शेतीची किंवा तिची काय कामे करत असेल ती काम करून तिला तिचे घटनात्मक कार्य करावे लागते. ती चांगले काम करत असेल तर तिच्या विरोधात ग्रामसभेमध्ये चर्चा घडवून आणणे, अविश्वास ठराव मांडणे, तिचे चारित्र्यहरण करणे, अनुसूचित जातीतील महिला असेल तर तिला तर अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींना कोणत्या स्वरूपाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते याचा सविस्तर आढावा यामध्ये घेतला आहे. आम्ही सख्यां नाय पण पक्क्या बहिणी अशी घोषणा देखील या महिलांनी दिलेली दिसते व या माध्यमातून गाव विकासाच्या योजना कार्यान्वित केलेल्या दिसतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून महिला लोकप्रतिनिधींना कशाप्रकारे दुय्यम वागणूक मिळते. त्यांना माहिती मिळवण्यासाठी देखील संघर्ष करावा लागतो. या मुद्द्यांचा देखील अनुभवनिष्ठ आढावा घेतलेला आहे. या चौथ्या महिला धोरणाने बाईकडे बाई म्हणून पाहण्याचा जो नकारात्मक दृष्टिकोन आहे तो बदलून तिला माणूस समजले गेले पाहिजे. असा आशावाद व्यक्त केला गेला आहे. तसेच सर्वच राजकीय पक्षांना स्वतःचे महिला धोरण असले पाहिजे व ते त्यांनी अमलात आणले पाहिजे. निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष निवडून येण्याची क्षमता असणाऱ्या उमेदवाराला तिकीट देतात. या निकषांमध्ये महिला वगळल्या जातात. पैसा, मसल पावर यांचा निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती वापर होतो. त्यामुळे आपोआपच महिला सत्ता व निर्णय निश्चितीच्या राजकारणातून वगळल्या जातात. यासाठी महिला केंद्रीत निवडणूक सुधारणा करणे गरजेचे आहे हा उपाय यामधून सुचविला आहे. गरीब, शोषित महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून व निर्णय प्रक्रियेमध्ये त्यांचा सहभाग घेऊन सार्वजनिक धोरणाची आखणी व अंमलबजावणी झाली पाहिजे हा विचार यामधील महत्त्वाचा आहे
महाराष्ट्र महिला धोरण आर्थिक संदर्भ या लेखांमध्ये डॉ.वंदना सोनारकर (स्त्रीवादी अर्थतज्ञ, माजी विभागप्रमुख जेंडर स्टडीज, टाटा सामाजिक समाज विज्ञान संस्था) यांनी महिला धोरणातील आर्थिक बाबींकडे लक्ष वेधले आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणानंतर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचा दबाव देशाच्या सार्वजनिक धोरण निर्मितीवरती पडू लागला. जागतिकीकरणातून महिलांसाठीचे सार्वजनिक धोरण, महिलांचे सक्षमीकरण, महिला बचत गट यासारख्या संकल्पना उदयाला आलेल्या आहेत. 1994,2001,2014, 2024 अशी चार महिला धोरणे महाराष्ट्र शासनाने आतापर्यंत आखली आहेत. यांचा आर्थिक दृष्टिकोनातून आढावा या लेखांमध्ये घेतला आहे. पहिल्या धोरणामध्ये महिलांना संपत्तीत समान हक्क देण्याचे कलम आले पण आजही स्त्रिया संपत्तीधारक झालेल्या नाहीत, ही उणीव त्या अधोरेखित करतात तसेच रोजगारातील महिलांचे असणारे कमी प्रमाण व असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या समस्यांचा विचार या धोरणांमध्ये केला जात नाही ही कमतरता देखील त्या मांडतात. स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे केवळ कल्याणकारी दृष्टिकोनातून पाहण्यापेक्षा विकास प्रक्रियेत भर घालण्याची क्षमता स्त्री वर्गात आहे असे प्रस्तावनेमध्ये म्हटले आहे. त्यातून वेगळाच दृष्टिकोन पुढे येत आहे, असे निरीक्षण नोंदविले गेले आहे. लिंगभावदृष्ट्या संवेदनशील असा दृष्टिकोन देखील या धोरणातून व्यक्त होतो. 2001 च्या दुसऱ्या महिला धोरणातून महिलांचे बचत गट ही संकल्पना उदयाला आली व त्या माध्यमातून आर्थिक बचत, महिला बचत गटांना कर्ज पुरवठा यामधून आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ लागला. 2014 च्या तिसऱ्या धोरणामध्ये महिला केंद्रीत अर्थसंकल्प ही नवी संकल्पना मांडली गेली तसेच विविध प्रश्नांवर महिलांना प्रशिक्षण दिले जावे व त्यातून जाणीव जागृती घडून आणता येईल असे म्हटले गेले. महिलांना रोजगाराच्या क्षेत्रामध्ये आणायचे असेल तर त्यांना पायाभूत सेवा सुविधा दिल्या तरच त्यांना काम करता येणार आहे तसेच पर्यावरण, शेती शाश्वत विकास या मुद्द्यांचाही उहापोह यामध्ये केलेला आहे.
स्वयंसहाय्यता गट प्रगतीची पाऊलवाट या लेखांमध्ये सुनीता बागल (लेखिका, महिला बचत गट व स्वयम उद्योजिका प्रशिक्षक) यांनी स्वयं सहाय्यता गटांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे तसेच याची महिला धोरणाशी असणारी सांगड याचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. शहरी- ग्रामीण भागातील महिलांबरोबरच आदिवासी महिलांना देखील स्वयंसहाय्यता गटांद्वारे विविध व्यावसायिक व व्यवस्थापकीय कौशल्य शिकवली गेली त्यातून विकासापासून दूर असणाऱ्या महिला विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ लागल्या. या गटांनी लाभार्थी या ऐवजी स्वयंरोजगार ही संकल्पना आणली. असे असले तरीसुद्धा महिलांना आर्थिक साक्षरता गुंतवणूक टेक्निकल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग यांचे प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे असे परखड मत लेखिकेने नोंदविले आहे.
आदिवासी महिलांचे स्थान अपरिहार्यता आणि अपेक्षा या लेखांमध्ये प्रतिभा शिंदे (अध्यक्ष, लोकसंघर्ष मोर्चा) यांनी पहिले महिला धोरण जाहीर होऊन तीस वर्षे झाली आहेत. या कालखंडातील धोरणांचा आढावा घेत असताना आदिवासी महिलांना या धोरणाचा फायदा झाला की नाही तसेच आदिवासी महिलांना काय अपेक्षित आहे. याचा आढावा घेतला आहे. तिसऱ्या महिला धोरणामध्ये आदिवासी महिलांबाबत विशेष भूमिका घेतली गेल्याचे मत लेखिकेने नोंदवले आहे परंतु चौथ्या महिला धोरणामध्ये मात्र आदिवासी महिलांबाबतच्या तरतुदींबाबत स्पष्टतेपेक्षा संभ्रम जास्त आहे, असे देखील निरीक्षण त्यांनी नोंदविले आहे.
आदिवासी महिला आणि सरकारी योजना या लेखांमध्ये विक्रम गायकवाड यांनी आदिवासी विकास संचनालय तसेच आदिवासी महामंडळ यांच्या माध्यमातून महिलांसाठी नेमके काय काम केले गेले आहे याचा आढावा घेतलेला आहे. जेंडर बजेट या संकल्पनेचा काय परिणाम झाला हे लेखकाने शोधले असता, लाभार्थी महिलांची नोंदच नाही. योजनांवरील खर्चाची अंदाजे आकडेवारीची टक्केवारी काढून महिलांवर खर्च केलेला भाग नोंदवलेला आहे. अशी अस्पष्टता असेल तर कितीही चांगले धोरण असले तरी त्याचा लाभ महिलांपर्यंत पोहोचणार नाही.
धोरणात अदृश्य राहिलेल्या भटक्या विमुक्त स्त्रिया या लेखांमध्ये वैशाली भांडवलकर (निर्माण संस्थेत पदाधिकारी) यांनी पहिल्या दोन महिला धोरणात अदृश्य राहिलेल्या भटक्या विमुक्त महिलांना तिसऱ्या महिला धोरणात दृश्य मान्यता मिळाली परंतु प्रत्यक्ष उपाययोजना व तरतुदी यांचा लाभ झाला नाही. भटक्या विमुक्त महिलांचे जगण्याचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत व त्याचा विचार महिला धोरणामध्ये झाला पाहिजे यावरती या लेखांमध्ये भर देण्यात आला आहे. भटक्या विमुक्त महिलांचे प्रश्न याचा स्वतंत्र विचार चौथ्या महिला धोरणामध्ये केलेला नाही. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असले तरीसुद्धा त्याच्या अंमलबजावणी बाबत मात्र सरकार उदासीन राहिलेले दिसते.
महिला धोरण आणि दलित बहुजन स्त्रिया या लेखांमध्ये डॉ. संगीता ठोसर ( सहाय्यक प्राध्यापक, प्रगत श्री अध्ययन केंद्र, टाटा समाज विज्ञान संस्था) यांनी पहिल्या महिला धोरणाने सकारात्मक बदल घडवून आणले परंतु दलित, बहुजन स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून महिला धोरण अपुरे आहे. असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या गरजांकडे हे धोरण दुर्लक्ष करते. स्वाभिमानाने जगण्यास मिळणे या बाबीवरती हे धोरण मौन बाळगते. या धोरणाने वास्तविकेकडे दुर्लक्ष करून स्त्री प्रश्नाच्या सोडवणुकीचा रस्ता चुकवला आहे तसेच बोलाचीच कढी व बोलाचाच भात जेवोनिया तृप्त कोण जाहला असे परखड मत लेखिकेने नोंदवले आहे. व्यवहारामध्ये खाजगीकरणाचे धोरण राबवायचे व महिला धोरणामध्ये महिला सबलीकरणासाठी वेगवेगळ्या योजना मांडायच्या हा विरोधाभास आहे.
महिला धोरणात मुस्लिम स्त्रिया या लेखांमध्ये हिनाकौसर खान ( पत्रकार) यांनी महिला धोरणामध्ये अल्पसंख्यांक महिलांचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही, असा महत्त्वाचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. स्त्रियांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी महिलांचे लोकेशन म्हणजेच त्या कोणत्या जाती धर्मातील आहेत हे महत्त्वाचे ठरते. आजपर्यंतच्या महिला धोरणांनी कोणत्याही अल्पसंख्यांक समूहातील महिलांचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही. मुस्लिम महिलांना सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या उपायोजना आणि विश्वास या धोरणातून मिळत नाही.
समतेसाठी अभिसरण आणि सर्व लिंगभावाचे समावेशन आवश्यक या लेखामध्ये संयोगिता ढमढेरे( पत्रकार) यांनी शरीर विक्रय करणाऱ्या महिला आणि एलजीबीटीक्यू+ समुदायासाठी संवेदनशीलपणे योजनांच्या आखणी व अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे तसेच या समूहांना समाजात सामावून घेण्यासाठी प्रभावीपणे काम करण्याची गरज आहे हे मुद्दे सविस्तरपणे मांडले आहेत.
महिला धोरण आणि माध्यमे या लेखांमध्ये दीप्ती राऊत (पत्रकार) यांनी पत्रकारिता हे पुरुषप्रधान क्षेत्र आहे. तसेच बाजारकेंद्री व्यवस्थेमध्ये माध्यमे महिलांचे प्रश्न केवळ महिलांचे म्हणून न पाहता संपूर्ण समाजाचे प्रश्न आहेत असे म्हणून ज्यावेळी पाहतील. तेव्हाच शासनाची महिलांविषयीची धोरणे सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचू शकतील. पहिले महिला धोरण जाहीर झाले होते तेव्हा वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावरती ही बातमी प्रसिद्ध झाली होती. ती हेडलाईन होती. तर आत्ता चौथे महिला धोरण जाहीर झाले आहे तर वर्तमानपत्रांनी ती केवळ बातमी म्हणून छापली आहे. हेडलाईन ते रुटीन बातमी असा महिला धोरणाच्या प्रसिद्धीबाबतचा अधोगतीकडे जाणारा आलेख लेखिकेने मांडला आहे. तसेच महिलांनी महिलांसाठी कव्हर करण्याचा महिलांचा विषय एवढ्या संकुचित पातळीवरती प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे याकडे पाहिले जाते, असे मत लेखिकेने नोंदविले आहे. पहिल्या महिला धोरणानंतरच स्पेशल महिला सेल, पोलीस स्टेशन यांचे कव्हरेज प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये दिसून येते. हे या धोरणाचे फलित आहे, असे निरीक्षण लेखिकेने नोंदविले आहे, तिसऱ्या महिला धोरणाच्या वेळी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया झाली परंतु त्याबाबतच्या बातम्या अल्प प्रसिद्ध झाल्या कारण स्वयंसेवी संस्था व चळवळीतील महिला प्रसिद्धी माध्यमांपासून दूर राहिल्याने त्यातील प्रसिद्ध करण्यात आल्या नाहीत. माध्यमांची ताकद महिलांबाबत कल्याणकारी धोरणे आखण्यासाठी वापरता येऊ शकते. अशी दिशाही लेखिकेने व्यक्त केली आहे.
सांस्कृतिक आघाडीवरील महिला चळवळ या लेखांमध्ये वृषाली मगदूम (संघटक, स्त्री मुक्ती संघटना) यांनी सांस्कृतिक घडामोडींचा महिला चळवळींवरती परिणाम होतो. महिला धोरणाच्या अनुषंगाने सांस्कृतिक गटांची सरकारकडून नेमकी काय अपेक्षा आहे हे या लेखांमध्ये मांडले आहे. सांस्कृतिक कला प्रकारांमधून स्त्रियांचे प्रश्न मांडले जात होते तसेच संधी, विकास, आत्मसन्मान यांची मागणी केली जात होती. या सर्व कलाप्रकारांमधून पितृसत्ता व्यवस्थेला नकार दिला जात होता व समता व न्यायावर आधारलेल्या व्यवस्थेची मागणी केली जात होती. पहिल्या महिला धोरणांमध्ये सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये स्त्रियांसाठी समानता प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट मांडलेले होते. स्त्रीवादी जाणीवांनी स्त्री पुरुष विषमतेचे भान, पुरुष रचित स्त्री कल्पनेला नकार, व्यक्ती म्हणून स्वतःचा शोध हे सारे वेगवेगळ्या टप्प्यावर मांडले याची विस्ताराने नोंद महिला धोरणांनी घेतलेली दिसत नाही, ती घेणे गरजेचे आहे.
मुलगी झाली हो आणि आम्ही या लेखांमध्ये ज्योती म्हापसेकर (अध्यक्ष स्त्री मुक्ती संघटना) यांनी स्वतः लिहिलेले नाटक मुलगी झाली हो या नाटकाचा पहिल्या महिला धोरण तयार करण्यामध्ये महत्त्वाचा वाटा होता त्या नाटकाविषयी सविस्तरपणे या लेखांमध्ये मांडणी केली आहे
आणखी एक चौथे महिला धोरण कशासाठी? या लेखांमध्ये किरण मोघे ( जनवादी महिला संघटना) यांनी चौथ्या महिला धोरणाचा आढावा घेतला आहे तसेच हे धोरण तयार करताना शासनाने पुरोगामी प्रवाहातील महिला संघटनांना सामील करून घेतले नाही असेही मत नोंदविले आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे धोरण तयार केलेले आहे. या महिला धोरणामध्ये महिलांसमोरील आव्हानांची अचूक नोंद घेतली गेली आहे परंतु दलित, आदिवासी, असंघटित, एकल अशा विविध उपेक्षित घटकांच्या मुद्द्यांचा विशेष उल्लेख केला गेला नाही. कोविडच्या काळामध्ये महिलांवरती झालेल्या विपरीत परिणामांचा स्पष्टपणे उल्लेख केला गेला आहे. या धोरणात मासिक पाळीच्या निमित्ताने उचित लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करून त्याची जबाबदारी शालेय शिक्षण विभागाकडे सोपवली आहे. या चांगल्या कल्पनेचा स्वीकार किंवा स्वागत लेखिकेने केले आहे. महिलांकडे व्यावसायिक, व्यवस्थापकीय व वित्तीय कौशल्य कमी आहेत. ती त्यांना आत्मसात करण्यासाठी हे धोरण सहाय्य करू शकत नाही. आत्तापर्यंत तयार केलेल्या धोरणांचा कोणताही मूल्यमापनात्मक आढावा घेतला गेलेला नाही. त्यामुळे हे महिला धोरण महिलांच्या हितासाठी आहे की सत्ताधाऱ्यांना प्रसिद्धी मिळवण्याचे साधन आहे? असा प्रश्न लेखिकेने उपस्थित केला आहे. 2024 चे चौथे महिला धोरण अनेक बाबतीमध्ये महिलांच्या बाजूने आणि समकालीन प्रश्नांना धरून असले तरी सध्याच्या व्यापक आर्थिक, सामाजिक धोरणाच्या चौकटीत ते विसंगत वाटते कारण जागतिकीकरणाच्या काळामध्ये बाजारपेठेला महत्त्व असताना शासनाच्या हस्तक्षेपाने महिलांचा विकास घडवून आणणे कितपत शक्य आहे? असा व्यावहारिक प्रश्न देखील लेखिकेने उपस्थित केला आहे. धोरण हे परिवर्तनाचे माध्यम आहे, मते मिळवून सत्ता टिकवण्याचे साधन नव्हे असा असे परखड मतही शेवटी लेखिकेने व्यक्त केले आहे
धोरण निर्माते, विविध सामाजिक चळवळी, महिला चळवळी, स्त्री अभ्यास केंद्रे, स्वयंसेवी संस्था, संशोधन संस्था, शिक्षण संस्था, प्रसिद्धी माध्यमे, राजकीय पक्ष, दबाव गट अशा विविध क्षेत्रांसाठी हे पुस्तक म्हणजे एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. सर्व क्षेत्रातील महिलांसाठी विशेष म्हणजे वंचित, बहुजन, गरीब स्तरातील महिलांसाठी दलित, आदिवासी, मुस्लिम, विधवा, परितक्ता एकल, वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या, एलजीबीटीक्यू समुदायातील सर्वांसाठीच या पुस्तकांमध्ये मांडलेले ज्ञान अत्यंत उपयोगाचे आहे. सर्वसमावेशक महिला विकास धोरण निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट महिला धोरणाचे असले तरीही आजही महिला वर्गातील असा खूप मोठा वर्ग आहे की ज्याला महिलांसाठी शासनाचे धोरण असते व त्यामध्ये अनेक तरतुदी केलेल्या असतात याची कल्पना देखील नाही. हे पुस्तक महिला या वर्गामध्ये महिलांबाबतच्या धोरणांची जागृती घडवून आणू शकते व जागृती घडून आल्यानंतर त्या या धोरणाची अंमलबजावणी करावी यासाठी शासनावरती दबाव आणू शकतात आणि यातून एक समताधिष्ठित, न्यायपूर्ण समाजव्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकते. या दृष्टिकोनातून या पुस्तकाचे मोल फार महत्त्वाचे आहे. नवा समाज व नवा माणूस घडवण्यासाठी हे पुस्तक सहाय्यभूत ठरणार आहे कारण यामधून जीवनदृष्टी विकसित होते.विशेषतः महिला हा घटक स्वतःची नवीन ओळख यामधून घडवू शकतो. सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये महिला या घटकांने कृतीशीलपणे सहभाग घेणे ही काळाची गरज आहे. हा मुद्दा देखील या ग्रंथामधून अधोरेखित होतो. महिलांनी या धोरणांचा अभ्यास करून आपल्यातील सर्जनशीलता, कल्पकता वापरली तर निश्चितच त्यांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो. असा आशावाद हे पुस्तक वाचल्यानंतर तयार होतो. महिलांचा सर्वांगीण विकास व त्यांचे कल्याण याबाबतच्या धोरणांबाबतचा सुकाळ दिसतो परंतु त्यांच्या अंमलबजावणी बाबतचा दुष्काळ केव्हा संपणार? हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.